काठमाडौं, १२ असोज । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मौन समर्थन जनाएको छ ।
पिसिआर परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको विषयमा आइतबारको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसलाई लिएर आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । शुल्क घटाउन दबाब दिनुको सट्टा मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरी मौन समर्थन जनाएको छ ।
पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारले चार हजार पाँच सयबाट घटाएर दुई हजार शुल्क तोकेको थियो । तर, निजी प्रयोगशालाले तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँभन्दा तल परीक्षण गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । छलफलमा निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले काठमाडौं मेडिकल कलेजले राजनीति गरेर सस्तोमा सेवा दिएको, बिध ल्याबले किटको म्याद सकिन लागेकाले सस्तोमा गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दबाब दिएका थिए । काठमाडौं मेडिकल कलेज, बिध ल्याब र कोरिया मैत्री अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा एक रुपैयाँ सस्तोमै गुणस्तरीय पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मौन समर्थन जनाएपछि निजी प्रयोगशालाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यसअघि लिइरहेको शुल्कभन्दा कममा परीक्षण गर्न नसकिने जनाएका छन् । स्टार अस्पताल प्रयोगशाला, ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशाला, बी एन्ड बी प्रयोगशाला, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल प्रयोगशाला, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सार्य हेल्थकेयर प्रालि, सेन्टर डायग्नोस्टिक ल्याब्रोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, इन्ट्राप्रिड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रालिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित रूपमा प्रतिनमुना तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ लिने बताएका छन् । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत सकारात्मक देखिएको उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन्तुलित र न्यायोचित शुल्क निर्धारण नहुँदासम्म टीकाटिप्पणी नगर्न पनि सञ्चालकहरूले आग्रह गरेका छन् ।
यता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आइतबारदेखि दुई हजारभन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशाला बन्द गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीकै संरक्षणमा तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ लिने भनेर प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भूमिका के हुने प्रश्न उब्जिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौन समर्थनमा शुल्क नघट्ने भएपछि केन्द्रीय प्रयोगशालाका कर्मचारीले कारबाही गर्ने क्षमता राख्ने छैनन् ।’ नयाँ पत्रिकाबाट