काठमाडौं, ८ असोज । पार्टीभित्र ठूलो विवाद र शक्ति–संघर्षबीच राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका सत्तारूढ दल नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतममाथि अर्को संवैधानिक जटिलता आइलागेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । ‘प्रस्तुत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नू, आवश्यक देखिँदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने–लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा छ । गौतमले १ असोज राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा शपथ लिएका थिए ।
आदेशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै राष्ट्रिय सभालाई अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ मागिएको छ । यसैगरी बाँकी दुई विपक्षी नेकपा र गौतमलाई आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार राष्ट्रपतिलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा शपथ लिइसकेको अवस्थामा उनको कुरा पनि सुन्नु आवश्यक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश गर्नुअघि छलफलका लागि उनलाई पनि बोलाइएको छ । असोज १४ मा छलफलको मिति तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को जरुरी भन्दै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने बताएको छ । ‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलोपटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने कारणबारे भनिएको छ नयाँ पत्रिकामा खबर छ।