काठमाडौं, ४ असोज । निजीले विद्यालयमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ घण्टा पढाउँछन्। अनलाइन माध्यमबाट भने दैनिक तीन घण्टा पनि पढाउँदैनन्। तर, मासिक शुल्क पूरै असुलिरहेका छन्। केहीले त शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकलाई बच्चा अन्यत्रै लैजान चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बाहिरबाट आएको उजुरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए। ती विद्यालयका एक कर्मचारीले मासिक शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि केही अभिभावक असन्तुष्ट भएको बताए। लकडाउनअघि औसतमा मासिक १२ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइएको थियो। त्यसमा अहिले न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिइएको उनको भनाइ छ।
ललितपुर धापाखेलस्थित एक विद्यालयले अनलाइनबाट दैनिक दुई घण्टा मात्रै पढाइरहेको छ। शुल्क भने सामान्य अवस्थासरह तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। ‘सामान्य अवस्थामा स्कुलमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुँदा मासिक शुल्क १४ हजार हाराहारी थियो’, एक अभिभावकले भने, ‘अनलाइनबाट दुई घण्टा मात्रै पढाउँदा पनि १४ हजार मागिरहेको छ।’
पूरै शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावक र विद्यालय प्रशासनबीच पटक–पटक छलफलसमेत भयो। कुरा नमिलेपछि केही अभिभावकले शुल्क बुझाए पनि थुप्रैले वैशाखदेखिकै शुल्क तिरेका छैनन्। ‘विद्यार्थी र अभिभावकको अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो छैन। स्कुललाई जसरी भए पनि नाफा कमाउने ध्याउन्न मात्रै छ’, ती अभिभावकले भने, ‘शिक्षाको नाममा यति धेरै व्यापार गर्नु उचित होइन।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट