काठमाडौं, ७ भदौ । झन्डै दुई महिना चलेको नेकपाको शक्ति–संघर्ष दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँड, संघीय र प्रदेश मन्त्रिमण्डल हेरफेरसहितका मुद्दामा टुंगिनेतिर गएको छ ।
कार्यदलले सर्वसम्मतिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको र यसले पार्टी विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुई अध्यक्ष र कार्यदल सदस्यको विश्वास छ । कार्यदलका एक सदस्यले प्रतिवेदनले पार्टी र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने तथा नेतृत्वबीचको विवाद हल गर्ने विधि सिफारिस गरेको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा पार्टी विवाद मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिका कैयौँ मुद्दालाई समेत हल गर्ने सुझाब दिइएको छ ।
स्थायी कमिटीका एजेन्डाका सेरोफेरोमा केन्द्रित प्रतिवेदन सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पनि सर्वसम्मत गर्ने अबको प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन् । सुरुमा दुई अध्यक्षले प्रतिवेदनमाथि एकीकृत धारणा बनाउने, त्यसपछि सचिवालयमा छलफल गर्ने र स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्ने नेकपा नेताहरूको तयारी छ । तर, सचिवालय कहिले बस्ने भन्ने मिति तय भएको छैन । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले कार्यदलको कामलाई ऐतिहासिक भनेका छन् र कमिटीमा सर्वसम्मत गर्ने कोसिस रहने बताएका छन् ।
‘छोटो समयमा तपाईंहरूले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । एउटा इतिहास बनाउनुभयो । सर्वसम्मत निर्णय लिएर आउनुभयो । हामी दुई अध्यक्षले काँटछाँट गरौँला, सचिवालयमा केही काँटछाँट होला र स्थायी कमिटीमा पनि अलिअलि हेरफेर होला । तर, तपाईंहरूको काम ऐतिहासिक छ,’ एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले भनेका थिए । प्रचण्डले विभाजनको ढिलमा पुगेको पार्टी एकता बचाउन कार्यदल प्रतिवेदन महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुने बताएका थिए ।
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत दिएको छ, अब उनले तत्काल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कुनै पनि पद त्याग गर्नु नपर्ने भएको छ । १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने माग राखेका थिए । कुनै पद नछाड्ने ओलीको अडान थियो । कार्यदलको सुझाबअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यविभाजन भने मूर्त गरिएको छ । पार्टीको सम्पूर्ण काम कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालनको जिम्मा लिने तथा दुई अध्यक्षका बीचमा आपसी सहमतिमा पार्टीका बैठक राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने र बाधा–अवरोध कायम नगर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।
कार्यदल प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सल्लाहमा सरकारका महत्वपूर्ण कामकारबाही र निर्णय अगाडि बढाउने र प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाहमा पार्टीका राजनीतिक एवं संगठनात्मक काम अगाडि बढाउनेछन् । ‘मुख्य त सरकारको काम ओली र पार्टीको काम प्रचण्डले गर्ने भन्ने नै प्रतिवेदनको आशय हो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षासम्बन्धी एउटा सुझाब छ, जसमा सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेरको प्रस्ताव छ । स्थायी कमिटी सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हेरफेर र केही नियुक्तिहरूको पुनर्विचारको प्रस्ताव कार्यदल प्रतिवेदनमा छ । यसबाहेक प्रतिवेदनले संसदीय दलको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिएको छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने, सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने, आवश्यक मात्रामा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुनर्गठन गर्ने, सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा मुख्यतः दुई अध्यक्षले सहमति गरी सचिवालयमा छलफल गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाब छ । पार्टीमातहत सरकार चल्ने नीति र विधिलाई स्थापित गराउने तथा यसअगाडि सरकारका तर्फबाट भएका विवादास्पद नियुक्तिहरू आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा पुनर्विचार गर्ने पनि सुझाब दिइएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट