काठमाडौं, २९ असार । ३२ जेठदेखि सुरु पहिलो चरणको उद्धार सकिँदासम्म पनि बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना भएन ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर भिसा अवधि बाँकी रहँदै बेरोजगार भएका बेखर्ची श्रमिकलाई उद्धार गर्न सर्वोच्चले १ असारमा आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ को मस्यौदा बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छैन । श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको एक साता भए पनि हालसम्म पारित नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को भलट्रान्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्ने ५ सय नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाताले चार महिनादेखि जबर्जस्ती बेतलबी बिदामा राखेको छ । युएईका विभिन्न क्याम्पमा राहतको खाद्यान्नले पेट भरिरहेका उनीहरू महँगो टिकट किन्न नसक्दा नेपाल फर्कन पाएनन् ।
ती श्रमिकले नेपाल फर्कन नाम लेखाए, दूतावासले निकालेको उद्धार गर्नुपर्ने सूची उनीहरूको नाम पनि छ । तर, दूतावासले आफ्नै खर्चमा जाने भए जाऊ, सरकारले खर्च बेहोर्न सक्दैन भनेपछि आफूहरू फर्कन नपाएको पीडित युवराज लामा मोक्तानले बताए । ‘रोजगारदाता कम्पनीले फर्कने टिकट दिने भनेको छ, तर उसले सामान्य अवस्थाको टिकट दिने हो, चार्टर उडानको भाडा महँगो छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग खानलाई समेत पैसा छैन, कसरी महँगो टिकट काटेर मुलुक फर्कनू ।’ सरकारको उदासीनताकै कारण युएईकै सारजाहमा थप ३० नेपाली श्रमिक पनि यसैगरी अलपत्र परेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट