काठमाडौं,९ असार। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले कोरोना महामारीको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेश प्रालि (ओम्नी) सँग गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया कानूनविपरीत रहेको बताएको छ । समितिको सोमवार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य विभाग र ओम्नीबीचको सम्झौता सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत भएको बताउँदै यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
ओम्नीसँगको विवादित खरीद प्रक्रियाबारे समितिले सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमान सिंहसँग सोछपुछ गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १२ मा कोरोना उपचार र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री किन्न मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । कार्की समितिले ओम्नी समूहको नाम सिफारिश गरेको थियो । त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । खरीद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई खरीद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदिएको पाइएको समितिकोे प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सोमवारको बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा। कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन स्वास्थ्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले देखाएको हतारोले अनियमितता भएको देखाउँछ ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा दिन चैत १२ गते भएको बैठक शृंखलाले अनियमितताको आशंका जन्माएको बताए । चैत १२ गते राति नै बैंक, कम्पनी र समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरि ठेक्का नै रोकेर रद्द गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पष्ट हुने उनले बताए । ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर जाँच्ने भनेर पत्राचार भएको तर जाँच नभईकनै वितरण र प्रयोगमा ल्याइएको देखिनुले यसमा ठूलो अपराध भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकारको संलग्नताले नै अनिमितताको बाटो खुलाएको बताए अभियानमा खबर छ। उनले भने, ‘प्रारम्भिक छलफलमा नै सहभागी नभएकालाई ठेक्का दिइयो । नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता भएर डलरमा भुक्तानी भयो । डलरको मूल्यमा आएको परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हो । त्यसमा उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छैन,’ उनले भने ।