गुमनाम प्रतिपक्ष…….

काठमाडौं, ४ माघ । वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितताको विषयले गत वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्यायो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड राज्यलाई घाटा भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि सरकारको थप आलोचना भयो ।

तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ०७५ पुसमा ४५ दिनको म्याद दिएर पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । तर, आयोगका सदस्यलाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि पत्र दिइएन । सरकारले छानबिन नै अगाडि बढाउन चाहेन । यति गम्भीर र ठूलो अनियमितताको मुद्दामा पनि कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा उभिन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना सांसदलाई ‘निम्छरो’ भनेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले वाइडबडी प्रकरणका विषयमा भने विज्ञप्ति जारी गरेर टार्‍यो ।

दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै एकपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्मा बोले । तर, सत्तापक्षले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै वाइडबडीको खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर कमिसनको खेल सुरु भएको आरोप लगाएपछि कांग्रेस पूरै रक्षात्मक बन्यो । आफ्नै नेतामाथिको गम्भीर आरोपसमेत खण्डन गर्न सकेन । २४ जेठ ०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनपछि २९ जेठमा वाइडबडी खरिद रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिस निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि उनैले सम्हालेका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट