काठमाडौं, १५ पुस । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गरी उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा सर्लाहीका उखु किसानहरूले २०७२ सालदेखिको उखुको भुक्तानी नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका थिए । उद्योग समितिले किसानको रकम भुक्तानीबारेमा छलफल गरिरहँदा चिनी उद्योगीको सहभागिता भने सो बैठकमा थिएन ।
बैठकमा मन्त्री भुसालले चिनी मिल सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरेर किसानहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । ‘किसानलाई भुक्तानी र अनुदान दिने विधि र प्रक्रियामा समस्या छ । त्यसको अध्ययन गरेर सुधार गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं । किसानलाई न्याय दिन्छौं,’ उनले बताए ।
समितिमा उपस्थित भएका उखु किसानका प्रतिनिधिहरूले करीब ५ हजार किसानले दुई ठूला मिलबाट मात्रै ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए । उनीहरूका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर मिलले ६० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिरेका छैनन् । सरकारले दिने अनुदानसमेत नपाएको र उखु मिलले समेत उचित मूल्य नदिएको गुनासो किसानहरूको थियो अभियानमा खबर छ। किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको पैसा पनि मालिकले लिने गरेको सप्तरीका किसान राजेश यादवको भनाइ छ ।