सरकारले भन्यो : कालापानी हाम्रो हो

काठमाडौं, २१ कार्तिक । कालापानीलाई गाभेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

कालापानी र सुस्तालगायतका समस्या समाधान गर्न गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको निष्कर्षसमेत नपर्खी अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर भारतले शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ । जनस्तरबाट उठेको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले भारतीय कदमलाई जोडदार रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा नेपाल दृढ रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।

दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।’ सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको स्मरण पनि नेपाल सरकारले गराएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट