काठमाडौं, ३ असोज। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा पु¥याएसँगै संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सबै कानुन बने तर कार्यान्वयनमा भने अझै अन्योलता रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेका कारणले पनि यसको महŒव असीमित भएको संविधानविद् निलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।
‘संविधान देशको मूल कानुन हो, यसकै आधार र पृष्ठभूमिमा रहेर आवश्यक अन्य कानुन निर्माण गरिने हुनाले पनि यसको महŒव थप प्रस्ट हुन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘विगतका संविधानको तुलनामा यस संविधानले बहुलवादी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएका कारणले पनि पृथक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।’
संविधान सबैको साझा भएकाले यसको पालना र संरक्षण पनि सबैको दायित्वभित्र पर्ने उनी बताउँछन् । संविधान एकपटक बनिसकेपछि सदाका लागि अपरिवर्तनीय हुनेछ भन्ने कहीँकतै उल्लेख नभएकाले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै संशोधन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
संविधानको भाग ३१ धारा २७४ ले संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने स्थितिबाहेकका सवालहरूमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व साबित भएका छन् । राज्यशक्तिसँग जोडिएका निकायहरूको धज्जी पनि उडाइएको कानुनविद् जगदीश दाहाल बताउँछन् ।
‘आआफ्नै दलगत, गुटगत र सीमित समूहको स्वार्थगत निर्णय गर्नका लागि आफ्नै अनुकूलतामा संविधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्नु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूले गरेका केही सहमति तथा निर्णयलाई हेर्दा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको पाइयो ।’ राजधानीबाट