काठमाडौं, २ असोज । सरकारले शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको पारमाणविक विधेयक परिमार्जन गरेको बताए पनि आणविक उद्योग खोल्ने प्रावधानसहित अर्को विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विधेयकले त्यस्तो उद्योग खोल्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । सरकारले आणविक उद्योग खोल्न कानुन बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
आणविक उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधानसहित औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ राष्ट्रिय सभाबाट बुधबार पारित भएको हो । यसलाई प्रतिनिधिसभाले १८ भदौमै पास गरिसकेको थियो । ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ ले संशोधन प्रतिवेदनसहित ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
मूल विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि आणविक उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि समेत स्वीकृति दिने प्रावधान संसदीय समितिले केही फेरबदल गरेको छ । हातहतियारको उद्योग खोल्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आणविक र रेडियो एक्टिभ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नेपाल सरकारले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेर समितिले पारित गरेको छ ।
समितिले मूल विधेयकको दफा ४ मा निम्न व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख ग(यो, ‘आणविक शक्ति ९एटोमिक इनर्जी०, विकिरणजन्य सामग्री ९रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स० उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक ऊर्जा र युरेनियममा आधारित ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योग नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् ।’ विधेयकमा उद्योगहरू सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने बोर्डको समेत व्यवस्था छ, जसमा विभिन्न निकायबाट १६ सदस्य राखिएको छ । यस समितिलाई उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नेछन् ।
समितिमा उद्योग, अर्थ, श्रम, वन, र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद्, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षसमेत समितिमा रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि प्रतिनिधि रहनेछन् । नयाँ पत्रिकाबाट