काठमाडौँ, २९ जेठ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले करिब छ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाले स्थानीय तहमा ‘करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव’ भएको बताएका छन् ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोकसेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले सिर्जना गरेको अन्योल’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘‘सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदीय राज्य व्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा रहेकाले पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएकाले यो कानुनसम्मत र समावेशिताकै आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।’’
उनले प्रदेश लोकसेवा गठन नभइसकेको अवस्थामा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार ६०३ वटा स्थानीय तहले १६ हजार पाँच कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् भने । उनले प्राविधिक कारणले सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउन नसकिएको भन्दै छिट्टै बाँकी कर्मचारीका लागि समेत विज्ञापन खुलाई रिक्त कर्मचारीको पूर्ति गर्ने बताए ।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहबाट सिफारिस भए अनुसार नौ हजार १६१ कर्मचारीका लागि जेठ १५ गते विज्ञापन गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भर्ना गरेका आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने रु त्यसैले करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव छ ।’’ गोरखापत्रबाट