काठमाडौं, २१ बैशाख । सरकारले एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाउने, जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उपर छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, आगामी चार वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइने तथा नापी हुन बाँकी सम्पूर्ण जग्गा दुई वर्षभित्र नापी गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ राजधानीमा खबर छ। हाल नेपालमा धेरै जमनको नापी भएको छैन । जसका कारण धेरै नागरिक भूमिविहीन बनेका छन् । सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधनका लागि भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने
सरकारले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाबारे छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अगााडि बढाइसकेको छ । यसका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको र अर्थबाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र छिट्टै आयोग गठन भई छानबिन सुरु हुने बताए ।