काठमाडौं, ७ चैत । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए। ‘केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्।
प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न।’ कानुनविपरीतका निर्णयले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढ्नेछ।