काठमाडौँ, २३ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नीतिगत नेतृत्वबाहेक संस्थागत प्रक्रियामा कानूनी रूपमा कुनै पनि भूमिका नहुने भएका भन्दै यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री हुनुपूर्व नै खरीद सम्झौतामा भुक्तानीको कार्यतालिका नेपाल वायुसेवा निगमबाट तय भएको स्थितिमा तेस्रो किस्ता रकम दिन रोक्का गरेको भए समयमा जहाज नआउने र हालसम्म भुक्तानी गरिएको नौै अर्ब जोखिममा पर्नसक्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयका सचिव तथा जिम्मेवार पदाधिकारीसहित पत्रकारसामु उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “उक्त रकम जोखिममा परेको भए वा जहाज समयमा नआएको भए यसको जिम्मेवार को हुने थियो रु र यसको जवाफ कसले दिन्थ्यो ? यसबाट न जहाज आउने न रकम आउने अवस्था सिर्जना भई निगम तत्काल टाट पल्टिने अवस्था आउने थियो, जो म गर्न सक्दैन थिएँ ।”
उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट सो खरीद प्रक्रिया रोक्न नपर्ने फैसला दिएको, महालेखा परीक्षकले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए पनि रोक्न नभनेको र त्यसबीचमा लेखा समितिले कुनै निर्देशन नदिएको दावी गरे ।
लेखा समितिमा आफूले जवाफ दिने क्रममा महालेखा परीक्षकलाई सोधेर विमानको किस्ता भुक्तानी गर्न निगमलाई अनुमति दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “महालेखालाई औपचारिकरूपमा सोधिएको र उसले लिखित जवाफ दिएको भन्ने होइन । महालेखा परीक्षकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको हो । मेरो कार्यकालमा भुक्तानी भएको छैन भन्ने विषयलाई मैले निगमसँग नबुझी समितिमा बोलेँ भन्ने कुरा पछि मैले महसुस गरेँ, यद्यपि भुक्तानी मन्त्रालयले दिने नै होइन । निगम स्वायत्त छ । मुद्रा सटहीको अनुमति मात्र मन्त्रालालयले दिएको हो । मेरो कुनै हस्ताक्षर वा संलग्नता छैन ।”
सो प्रकरणमा संसदीय समिति, नियामक निकायलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने छानविनमा आफ्नो पूर्ण सहयोग हुने र सत्यतथ्य बाहिर आई भ्रमको निवारण हुने उनको दावी छ ।