कर्मचारी समायोजन विभेदकारी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २३ पुस। सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अन्यायपूर्ण र विभेदकारी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर ३३० जना कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा ‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने गरी भएको कानुनी प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी माग गरिएको छ ।

रिटको सुनुवाइ पुस २७ का लागि तोकिएको छ राजधानीमा खबर छ । कर्मचारीहरुले समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायतको बाटो बन्द गरिदिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।