काठमाडा, २२ पुस । स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले २०१६र१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि सरकारले झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेकोमा ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक दाताबाट प्रतिबद्धता लिएको थियो । ‘बास्केट फन्ड’मा वार्षिक १४ अर्बको हाराहारी दिने दाताको प्रतिबद्धता छ ।