काठमाडौ, १९ पुस । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बन्नासाथ भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा परम्परा नै बनेको छ । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रसम्मले जस्तै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । तर, वास्तविकता के छ भने वर्षमा दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र यस्ता मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षौँ बित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको एक महिनामा पेसी सूची हेर्दा भ्रष्टाचारको २६ वटा मुद्दा पेसीमा राखेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ठूला भनिएका मुद्दामा सर्वोच्चले पेसी तोक्ने र स्थगित गर्दै आएको छ । कतिपय मुद्दा न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझिएकाले अल्झिएका छन् ।