काठमाडौं, ६ पुस । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी निकायका सबै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिएकाले सो प्रक्रिया नसकिँदासम्म कुनै पनि पदमा कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न नपाइने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएपछि सरकारले त्यसमा पूर्णरूपमा रोक लगाएको हो । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई करारमा राख्न थालिएपछि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो आजको राजधानीमा खबर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले पारित गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापन बँुदामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो कार्ययोजनामा कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहन सक्ने पदमा केन्द्रीय लोकसेवा वा प्रदेश लोकसेवामार्फत मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।