काठमाडौं, १३ असोज। राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगले सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रमुख एवं राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दललाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए आजको राजधानीमा खबर छ।
‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिने स्पष्टीकरणपत्र काटेका छौं,’ पौड्यालले भने, ‘आफैंले बनाएको कानुनअनुसार काम नगर्ने, कानुन उल्लंघन गर्ने दलका नेतालाई कानुनअनुसार आयोगले कारबाही गर्छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरणसहित पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कानुनअनुसार प्रमुख चारसहित ११८ राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्ममा आठ साना राजनीतिक दलले सो कानुन पालना गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आयोगका आयुक्त पौड्यालले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई सातदिने स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएका हुन् ।