काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान नपाउने व्यवस्थासहितको जनस्वास्थ्य विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि ऐनको रूप लिई लागू हुनेछ ।
समितिले सो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै त्यसलाई थप स्पष्ट र विस्तारित गर्दै यस्तो प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो । अब कुनै पनि नेपालीले विदेशमा उपचार गर्दा खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । केही वर्षयता विदेशमा उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो थियो । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास भए पनि गृह मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न नाममा सरकारले प्रचलित अन्य नियममा टेकेर विशिष्ट व्यक्तिलाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसलाई रोक्न कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव थियो ।
अब संसद्ले प्रस्तावित ऐन पारित गरेपछि प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जेसुकै भए पनि सरकारले विदेशमा उपचार गर्न रकम उपलब्ध गराउनेछैन । राज्यले विशिष्ट वा अरू कुनै नाममा गरेको विभेद अन्त्य हुनेछ भने नीति निर्माता र शासन सञ्चालन गर्नेहरूले सरकारी कोष दुरुपयोग गरेर विदेश उपचार गर्न जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । यो विधेयक लागू भए स्वदेशी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा ३२ जना सांसदले १९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । समितिमा ती संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल हुँदै पारित भएको हो ।
शुक्रबार बसेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा मौलिक हकसम्बन्धी ६ विधेयक पारित भएको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको जनस्वास्थ्य विधेयक शुक्रबार संसद्मा पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक सदनले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री यादवले पेस गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पनि शुक्रबारै पारित भएको छ ।