काठमाडौं, १५ भदौ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले आपसी सहयोगका विविध विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा आएका ६ वटै मुलुकका विशिष्ट पाहुनाहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै ।
बिम्स्टेकमा नेपालसहित, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड छन् । राजधानीमा खबर छ उनले सम्बोधन गरेपछि वणानुक्रमअनुसार सदस्य देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले १५÷१५ मिनेट सम्बोधन गरेका थिए ।
बिम्स्टेकका १४ प्राथमिक क्षेत्रको विषयमा सबैले सहमति जनाए । त्यसमा दुई एजेन्डा थपिएका छन् । ‘ब्लु’ र ‘माउन्टेन’ अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निःशुल्क व्यापार सम्झौता सहमतिमा पुगेको छ । भन्सार सहकार्य सम्झौता र मोटरबाहन सम्झौतासमेत रहेका छन् ।
प्राथमिक क्षेत्रमध्ये चारवटा भारतले सहकार्यका लागि नेतृत्व गरेका क्षेत्र छन् । जसमा आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न, यातायात एवं सञ्चार, पर्यटन, वातावरण र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन रहेका छन् । यसमा अन्य सदस्य राष्ट्रको पनि प्रतिबद्धता छ ।
बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच सामूहिक सैन्य अभ्यासले बिम्स्टेक क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताए ।
कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा साझा पहल गर्ने विषयमा सबैको एकमत रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावविरुद्ध लड्न एकीकृत प्रयास गर्ने विषयमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूको मत मिलेको छ । त्यसैगरी, बिम्स्टेकको महŒव र यसलाई क्रियाशील बनाइरहने विषयमा समेत सबै सदस्य राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाए ।
यो समूहमा रहेका सात देशको जनसंख्या १ दशमलव ५ अर्ब रहेको छ, जुन विश्वको जनसंख्याको २१ प्रतिशत हुन आउँछ । यो समूहको जीडीपी २५ अर्ब डलर रहेको छ ।
बिम्स्टेकको मुख्य उद्देश्य बंगालको खाडी क्षेत्रमा रहेका दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्व एसियाली देशबीच व्यापार र आर्थिक सहयोग स्थापना गर्नु हो । भारतकोे ‘छिमेक पहिलो’ भन्ने नीति सम्बोधन गर्न बिम्स्टेक प्रभावकारी भएको बताइएको छ भने नेपालको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराका लागि यो मञ्च महŒवपूर्ण रहेको बताइएको छ । बिम्स्टेक शुक्रबार काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिनेछ ।