दाइजो माग्नेलाई तीन वर्ष कैद

काठमाडौं, ३० साउन । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी ऐनमा दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई अब कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद –११ को विवाह सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा १७४ मा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै थिएन । अहिले त्यसको आवश्यकता महसुस गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । अब दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ऐनले विवाहित पुरुषले अर्को विहे गरे त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनुका साथै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गरेको छ । विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो गर्ने पुरुष र महिला दुबैलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।