रोल्पा, २५ साउन । स्थानीय तहलाई दिएको एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अधिकारबारे समयमै निर्णय हुन नसक्दा रोल्पाका स्थानीय तहमा अन्योलता देखिएको छ ।
नयाँ प्रणालीमार्फत एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएर जग्गा कारोबारका लागि मालपोत र नापी कार्यालयमा सिफारिश गर्नुपर्ने स्थानीय वडा कार्यालयले आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तह अझैसम्म एकीकृत सम्पत्ति करको बारेमा के गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णयमा पुगेका छैनन् ।