काठमाडौं, १३ असार। संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै दर्जनौं विधेयक तथा विधेयकको खाका तय हुन सकेको छैन । सरकारले कानुन निर्माणमा तत्परता देखाउँदै विधेयक बनाउन तीव्रता दिनुपर्नेमा कतिपय विधेयकका खाका भने महिनौंदेखि परामर्श र छलफलका नाममा मन्त्रालयमै रोकिएका छन् ।
राजधानीमा खबर छ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ११० मध्ये ७३ वटा कानुन बनाइसकेको र अब ३७ वटाको हाराहारीमा बनाउन बाँकी रहेको बताए ।संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएकाले संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न अब तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
कानुनमन्त्री तामाङका अनुसार अझै ३७ को हाराहारीमा कानुन बनाउन बाँकी छ भने मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । यसरी अब ३ असोजभित्र तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक एकैपटक संसद्मा थुप्रो लाग्ने देखिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा कानुन व्यवसायी रामनारायण बिडारीले कानुन निर्माणका लागि सरकारको सक्रियता कम देखिएको बताए । ‘जुन गतिमा कानुन बनाउनुपथ्र्यो, त्यो अलिक कमी भएजस्तो देखियो,’ उनले राजधानीसँग भने ।
मन्त्री तामाङ पनि अन्य मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तय गर्न ढिलाइ गरेको स्वीकार गर्छन् । ‘असारसम्म सबै मस्यौदा तय गरिसके राम्रो हुने हो, असारसम्म मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तय गर्न नसके हस्तक्षेप नै त नभनौं, थप कर्मचारी खटाउनुपर्ने बाध्यता आउँछ,’ मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको सय दिनको अवसरमा मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
मन्त्री तामाङले संविधानले तोकेको अन्तिम समय २ असोजभित्र आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रमेश ढकालले विभिन्न मन्त्रालयलाई १८ वटा विषयमा नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको तथा १२ वटा विषयमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा तथा सहमति दिइएको बताए ।