काठमाडौं, २८ बैशाख । साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा मुछिएका डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलासहित ११ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा छानबिन कारवाही अघि बढाउने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले यी अभियुक्तमाथि भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन हुनुपर्ने देखिएको भन्दै अदालतमा माग गरेपछि अख्तियारले छानबिन गर्ने भएको हो।
‘भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने सन्दर्भमा अख्तियारले उनीहरूलाई ‘नोटिस’ मा लिएको छ। अदालती कारवाही सकिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने छ’, सहसचिव प्रवक्ता मैनालीले भने। यी अभियुक्तका हकमा मोरङका सरकारी वकीलले भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाउन अदालतसँग माग गरेको जानकारीमा आएको पनि उनले जानकारी दिए। छानबिनबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन वा अन्य भ्रष्टाचार देखिए बयान लिएर ऐनअनुसार कारवाही चल्ने जानकारी उनले दिए। जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ बमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै मिसिल अख्तियारमा पठाउन अदालतसमक्ष माग गरेका हुन्।
उक्त दफा अनुसार कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पु¥याए अर्को मुद्दा चलेको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाएर असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैका आधारमा अख्तियारले अदालतका मिसिल खिचेर छानबिन गर्ने भएको हो। छानबिनका लागि अख्तियारले अभियुक्तको कलडिटेल्स, आपराधिक व्यक्तिसँगको साँठगाँठ, परिवारको जायजेथा, बैंक खाता, जीवनस्तर, तीनपुस्ते पैतृक सम्पत्ति, नोकरीमा प्रवेश हुनुअघिको र पछिको सम्पत्ति, सवारी साधनलगायत विलासिताका सामग्रीलगायत सबै विवरण खिचेर मूल्यांकन गर्ने भएको छ।
राष्ट्रसेवक बाहेकका प्रतिवादीहरूले आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी विदेशबाट सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासी गरेको दाबी अभियोगपत्रमा छ। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अपराधबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी विभिन्न व्यवसायमा लगानी तथा लुकाएको आशंकासमेत गरिएको छ। सुन तस्करीबाट आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति जफत गरी परिवारका नाममा लुकाएर राखेका बढेबढाएको सम्पत्तिसमेत राज्य कोषमा दाखिल गर्न अख्तियारसँग माग गरिएको छ। अदालती कारवाही सकिएलगत्तै यता अख्तियारले छानबिनका क्रममा अख्तियारले यी अभियुक्त र निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिका नाममा रहेका बैंक खाता, चलअचल सम्पत्ति, सवारीसाधन, घरजग्गा, सेयर कारोबार रोक्का गर्ने तयारीमा छ।
हाल उनीहरूरुको सम्पत्ति, बैंक खाता तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, मालपोत कार्यालय र बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको जनाउसमेत मोरङ प्रहरीले अदालतलाई दिएको छ। हाल दायर संगठित अपराध मुद्दामा प्रतिवादीहरूमध्ये कोही छुटी जाने भए अख्तियारमा र अन्य गैर राष्ट्रसेवक व्यक्तिका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ। राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीविरुद्ध अब संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा एकसाथ कारवाही अघि बढ्ने भएको छ।