दिपक बोहरा
तुलसीपुर । दाङमा कृषि बिमा प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन् । जसका कारण कृषि बिमा गर्नेहरुको संख्या दाङमा निकै कम छ । अहिलेसम्म दाङका ९२ जना कृषकको मात्रै कृषि बिमा छ । गत बर्ष भन्दा यस आर्थिक बर्षमा कृषि बिमा गर्न कृषकहरु आउने गरेको भएपनि प्रचारप्रसारको अभावमा धेरै कृषक विमा बारे बेखर छन् । त्यसैले कृषि बिमा गराउन आउने कृषकहरुको संख्या कम भएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म १५ जना तरकारी खेती, ४ जना आलु खेती, ३ जना च्याउ खेती, २ जना केरा खेती र १ जना मौरीपालक कृषकले मात्रै कृषि बिमा गराएका छन् । गत बर्ष बिमा सम्बन्धी जानकारी दिन कृषकहरुको घरमै पुगेर बिमा गराइएको थियो । गत वर्ष घरमै पुग्दा ६७ जना कृषकले कृषि बिमा गराएका थिए । गत आर्थिक बर्ष कृषि बिकास कार्यलयका प्राबिधिक कृषकको घरमै पुगेर ६६ जना तरकारी खेती गर्दै आएका कृषक र १ जना केरा खेती गर्ने कृषकको कृषि बिमा बनाउन सहयोगी बनेको बागबाणी अधिकृत गौतमले जानकारी दिए ।
दाङमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको दुई तिहाई घर परिवार कृषि पेशामा संलग्न भएपनि कृषि बिमा गर्नेको संख्या भने निकै न्युन छ । कृषि बिमा गरेपछि कृषकलाई हुने फाईदाका बारेमा जानकारी नहुदा कृषकहरु कृषि बिमा गर्नतर्फ आर्कषित नभएको बागबाणी अधिकृत गौतमको तर्क छ ।
उनले भने ‘रोग, किरा र प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर कृषकहरुको लगानी गुमाइरहेकै बेला उनीहरुलाई राहत होस भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रम उनीहरुकै पहु“चमा पूग्न नसक्नु विडम्वना हो ।’ कृषि बिमाले परम्परागत खेतीबाट आधुनिक खेती गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
कृषि बिमा कार्यक्रमबारे कृषकहरुले चासो नदिनु, सरोकार वाला निकायहरुले त्यसको फाईदाको बारेमा जानकारी दिन नसक्नु जस्ता कारणहरुले गर्दा कृषि विमा प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन हुन कठिनाई भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यलय दाङका बालि संरक्षण अधिकृत पिताम्बर बस्नेत बताउ“छन् । बस्नेतले पनि कृषि बिमा कार्यक्रम प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन हुन् नसक्नु नै सबै किसानहरु सामु बिमाका फाईदा र जानकारी दिन नसक्नुको परिणाम भएको बताए ।
अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था तथा सहकारीहरुले कृषि बिमाका बारेमा प्रचारप्रसारमा सहयोग नगर्दा पनि प्रभाबकारी रुपमा अगाडि बढ्न कठिनाई भएको बागबाणी अधिकृत गौतमले बताए ।
उनले भने ‘कृषि बिकास कार्यलयसंग प्रचारप्रसारमा हिड्न् जनशक्तिको अभाब छ, कृषि सम्बन्धी कामगर्ने अन्य संघसंथाहरु सहकारी, एनजिओ, आईएनजिओहरुले सहयोग गरेका छ्रैन्न्, त्यसैले पनि विमा प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो ।’ अन्य सरोकारवालाहरु पनि कृषकलाई उक्त कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी गराउन नसक्दा सफल हुन नसकेको बताउ“छन् ।
कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम एक कठ्ठा जमिनमा खेती गर्ने किसानले आफ्नो खेतीमा लाग्ने लागतको पा“च प्रतिशत प्रिमियम बुझाएर बाली बिमा गर्न सक्छन् । त्यसमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को साउनदेखि कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका २०६९ जारी गरी सरकारले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गरेको अपेक्षा अनुसार देशभरनै कृषि बिमा प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।