इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौं, ६ फागुन । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइरहेको वेला प्रदेश सरकारले पनि केही अधिकार प्राप्त गरेको छ । प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउन केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई पनि ६ प्रकारका कर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
पर्यटकीय क्रियाकलाप करअन्तर्गत पर्यटक प्रवेश शुल्कको अधिकार भने उसलाई दिइएको छैन । हाल सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारहरूले आआप्ना क्षेत्रमा कर निर्धारण गरी उठाउन सक्नेछन् ।
कर अधिकार क्षेत्र
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर
– सवारीसाधन कर
– मनोरञ्जन कर
– विज्ञापन कर
– कृषि आय कर
– पर्यटकीय क्रियाकलाप कर