काठमाडौं, २८ माघ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारले गरेको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण निर्णय वाम गठबन्धनमा बन्ने आगामी सरकारले बदर गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णय बदर गर्दा अदालती बाटोबाट निर्णय उल्टन सक्ने भन्दै वाम गठबन्धनका नेताले संसद्मा विशेष प्रस्ताव पास गरी सबै निर्णय बदर गर्ने तयारी गरेको हो ।
बैठकमा विगतका अभ्यासबारे छलफल गरी ओली र दाहालले अदालती झन्झट नपर्ने उपाय निकालेका हुन् । स्रोतका अनुसार संसद्मा विशेष प्रस्तावका रूपमा अघिल्लो सरकारले गरेका दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय तथा विभिन्न स्थानमा भएको नियुक्तिसमेत बदर गर्ने गरी संसद्का बहुमत सदस्यले प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यस निर्णयलाई सभामुखले सदनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछन् । सभामुखको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका अघिल्लो सरकारले गरेका प्रशासनिक र अत्यावश्यक निर्णयबाहेकका निर्णय बदर गर्नेछ । सरकारले यसरी गरेको निर्णय अदालतमा पुगे पनि निर्णय उल्ट्याउन पाइँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्को १४ पुसमा बसेको बैठकले ७० प्रस्तावमाछि छलफल गरी एकै दिन निर्णय गरेको थियो । यस समयमा गरेका निर्णय सबै सार्वजनिक नगरी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही निर्णय मात्र बाहिर ल्याएका थिए । यसरी गरिने निणर्यहरू सम्बन्धित निकायले मात्रै थाहा पाउने र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएका कतिपय निर्णय दीर्घकालीन असर गर्ने खाले भएको पाइएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । विभिन्न निकायमा नियुक्ति र प्रधानमन्त्री आफैंले कुनै मन्त्रालयको सिफारिसबिना नै ठाडो प्रस्तावमा समेत यस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयहरू गरेको उनको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्षमा झर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले ठाडो प्रस्तावमा गरेको निर्णय हो ।
सुशासन ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारीलाई लिइएको छ । तर, मन्त्रीहरूले सुशासन ऐन २०६४ विपरीत मन्त्रिपरिषद्का सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरी दूरगामी महŒव राख्ने खालका निर्णय लामो समयसम्म गोप्य राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खल्तीबाट निकालिएका नियुक्तिसम्बन्धी ठाडो प्रस्तावका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्दा विरोध हुने त्रासले गोप्य राखिने गरेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नै बताउँछन् । यस्तै, १३ माघमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेका निर्णयप्रति वाम गठबन्धनका नेताले विरोध गर्दै आएका छन् ।
कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भटाभट राज्यको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने खाले निर्णयहरू गरिरहेका छन् । विवादास्पद निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले कागजपत्र तयार पारेर पेस नगरेसम्म सो निर्णयले पूर्णता भने पाउन सक्दैन । वृद्धभत्ता पाउने उमेरको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कागजपत्र मन्त्रिपरिषद्मा नपठाएपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता सरकारका निर्णय अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गर्न सक्नेछ । निर्र्वाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनबाहेक थप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हुँदैन ।
जाँदाजाँदै जथाभावी निर्णय गर्न थालेको देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ । सरकारले यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक १ हजार रुपैयाँ सामाजिक भत्ता पाउँथे भने अब ५५ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् । तर, यो निर्णयमा हस्ताक्षर भने भएको छैन । राजधानीबाट