गोरखा, ७ माघ । जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएका तथा ठेक्का नलगाएका दरौँदी, चेपे, मस्र्याङ्दी र बूढीगण्डकी नदी बगरका घाटबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको तस्करी बढेपछि उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधन अनुगमन समितिको आज बसेको बैठकले आउँदो माघ १२ गतेसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
ठेक्का लागेका ठाउँमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको जनगुनासो बढेपछि जरिवाना रकम वृद्धि गर्नेलगायत नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित रुपमा घाटगद्दी गरी बिक्री गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । जिल्लास्थित सडक कार्यालयका प्रमुख अमृतमणि रिमालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदले माघ १२ गते प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै ठेक्का लागेका घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिन्छ ।
ठेक्का लगाएको परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ठेकेदारहरुले बिक्री गर्ने गरेको तथा ठेक्का नलागेका ठाउँबाट बालुवा तस्करी बढेपछि उत्खननमा रोक लगाइएको जिससका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न एक्साभेटर, टिपर चालक र व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिएपनि एक पटकमा रु एक हजार जरिवाना तिरेर छुट्ने गर्दा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य नरोकिएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुगमन समितिले जरिवाना कम्तिमा रु ५० हजार बनाउने गरी तयारी गरेको हो ।
ठेक्का लागेका घाटबाट पनि नदीजन्य पदार्थ जिल्ला बाहिर बिक्री भइरहेको भन्दै अनुगमन समितिले सामग्री जिल्लाभित्र नै बिक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्माण सामग्री अभाव देखाएर निर्माण व्यसायीले घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेका छैनन् ।
“निर्माण सामग्री अभावले विकास, निर्माण र पुनर्निर्माण कार्य रोकियो”–निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भन्नुभयो, “निर्माण सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्छ । दिनहुँजसो बालुवा, गिटीको मूल्यवृद्धि हुँदा काम गर्न नसक्ने भयौँ ।”
घ्याल्चोकको बेनीघाटबाट नदीजन्य पदार्थ धादिङको बेल्खुस्थित क्रसरमा लगिन्छ । “गोरखामै निर्माण सामग्री अभाव हुने, यहीँको सामग्री अरु जिल्लामा लैजाने अनि यहाँ कहाँबाट निर्माण सामग्री ल्याएर सडक, पुल, घर, बिद्यालय बनाउने ?”–अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “निर्माण सामग्री आपूर्ति भयो भने योजना समयमै पूरा हुन्छ, म्याद थपिराख्नु पर्दैन ।” रासस