काठमाडौं, १९ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बीस वर्ष अवधि पूरा गरेका ग्यासबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधन हटाउने नीति २०७१ सालमा नै लिएको थियो । सोहीबमोजिम २० वर्षे अवधि पूरा भएका ग्यासबाट चल्ने सवारीसाधनलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारले विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई भने आफ्नै नीतिविपरीत १० वर्ष अवधि थप गरिएको थियो । विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधनजस्तै ग्यासबाट चल्ने सवारीसाधन पनि वातावरणमैत्री भएको उल्लेख गर्दै थप १० वर्ष नहटाउनका लागि आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरिएको थियो ।