काठमाडौं, १४ जेठ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने, स्थानीय चुनावमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र थपिएका स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्ने तीन प्रमुख दलबीचको सहमतिपछि प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद्को अवरोध फिर्ता लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कामचलाउ सरकारको कामचलाउ नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बेला सरकार कामचलाउ नहोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं,ु नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ देशलाई नलैजानुहोस् भन्दा प्रतिपक्षको कुरा सुनिएन, अहिले कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति छ ।