काठमाडौँ, २४ चैत । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७७ हजार ७८१ भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा परे पनि लालपुर्जा र जग्गासम्बन्धी प्रमाण नभएका कारण अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
मङ्गलबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले लालपुर्जालगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको तथ्याङ्क यकिन गरेर के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले एक साताभित्र कार्यकारी समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
भूकम्पका कारण कम प्रभावित १७ जिल्लामा प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा ४४ हजार ४४३ घरधुरीलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ । यसअघि पहिलो चरणमा १५ हजार ७४३ जना लाभग्राही सूचीमा समावेश भइसकेका छन् ।
लाभग्राही सूचीमा परेकालाई निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर तीन लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछ ।