काठमाडौं, ६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनु भयो । उहाँले अव केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै उदारता वा लु पोल छाड्न नहुने बताउँदै कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी उपर्युक्त मापदण्ड बनाएर तत्ला तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।