काठमाडौँ २० फागुन । सर्वोच्च अदालतले तीनवटै तहका निर्वाचनको कार्ययोजना १० दिनभित्र पेस गर्न सरकारको नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ । अदालतले निर्वाचन कानुन निर्माण र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउन भएको प्रगतिबारे पनि जानकारी मागेको छ ।
‘माघ ७ गतेभित्र तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दृढ रहेको भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफबाट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा के कुन चरणमा छन्’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा के–कस्ता कार्यहरू भएका छन् र माघ ७ गतेभित्र संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना के कुन अवस्थामा रहेको छ रु त्यो जवाफ १० दिनभित्र नेपाल सरकारसँग माग गरी आएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।’
डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्यायसहितका अधिवक्ताले असोजमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । उनीहरूले तीनवटै तहको निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट