स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिले आज सप्तरीका सांसदसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले २ नं प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लाग्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउँदा जनताले घर नजिकैबाट सेवा पाउने हुँदा सङ्ख्या बढाएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । स्थानीय तह (युनिट) सानो बनाउँदा जनताको घर नजिक सरकारको उपस्थिति हुने उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अशोककुमार मण्डलले आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै वस्तुवादी र वैज्ञानिक ढङ्गले प्रतिवेदन परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “सिंहदरबारबाट मधेसको चित्रण गर्न सकिदैन”–स्थानीय तहको सीमाङ्कनबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता जनतालाई दुःख दिन हो की, सुख दिनका लागि हो ।” ऐतिहासिक धरोहर, देवीदेवताको नाउमा स्थानीय तहको नामाकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रंजित कर्णले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको मापदण्ड नै गलत भएको उल्लेख गर्दै मधेसी मोर्चाका सांसदको पनि सहमतिमा प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन सकियो भने मात्र अबको बाटो सहज हुने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)का सांसद सत्यनारायण मण्डलले जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर व्यवाहारिक र वैज्ञानिक रुपमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपघट गर्न सकिने बताउनुभयो ।
छलफलमा सप्तरीका १६ मध्ये १२ सांसद् सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसद् भने सहभागी हुनुभएन । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका तेजुलाल चौधरी, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र कर्ण, नेकपा (एमाले)का तारकान्त चौधरी, रंजुकुमारी झा र सत्यनारायण मण्डल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मानपुर चौधरी, अशोककुमार मण्डल र उमेशकुमार यादव, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का देव, डा सुवोधकुमार पोखरेल एवम् मनोनित सांसद सकलदेव सुतिहार सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।