काठमाडौँ, २१ माघ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका विरोधका कार्यक्रम नगरी काममा फर्कन गाविस सचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
गत वर्षदेखि गाविस सचिवहरुलाई कामको सूचकमा आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालगायत सुविधा प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले केन्द्रले राखेका माग स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले उक्त माग सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गाविसहरु जनताको नजिकको सरकार भएकाले गुणात्मक र छरितो सेवा प्रदान गरी आफ्नो कामकारबाहीलाई जनमैत्री बनाई सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको निकास खोज्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
सेवा प्राप्त गर्ने जनताको मौलिक अधिकार भएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले मागका विषयमा छलफलका लागि केन्द्रका पदाधिकारीलाई आमन्त्रणसमेत गरेको छ ।