काठमाडौं, १८ पुस । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विधेयक रोक्न आवश्यक नरहेको निर्णय सुनाएको छ ।
कानुन बनाउने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको स्वीकार गर्दै अदालतले यो प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो। अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का, विष्णुबहादुर राउतलगायतले मंसिर १६ गते संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।