काठमाडौं, १४ पुस। दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर मोडालिटी परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि आयोजनाको ११ अर्ब बराबरको शेयर माओवादी पूर्व लडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी भै रहेको बताएको भएको भन्दै तीन सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
पूर्वमन्त्री तथा दोलखा क्षेत्र नं २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा बनेका शेयरसम्बन्धी संरचना परिवर्तन हुनै नसक्ने बताए । उनले कुनै पनि वित्तीय ऐन, नियम र कानूनले आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बिथोल्ने गरी द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आरोप पनि लगाए । ऐन, नियम, कानून कुनै पनि दृष्टिले आयोजनाको शेयर कसैलाई पनि दिन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तीन सांसदले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणालाई गलत ढङ्गले बुझाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार लागिपरेकाले त्यस्तो हर्कत सफल हुन नदिन सबैमा आग्रह गरिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधिन ४ सय ५६ मेगावाटको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्जय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, दोलखाली जनताको १० र सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत शेयरमा यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि २०७५ सालभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण गरिसक्दा यस्तो लागत खर्च रू। ५७ अर्ब पुग्ने आयोजनाले अनुमान पनि गरेको छ । रासस