प्राधिकरण सञ्चालक हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, १३ पुस । लोडसेडिङ हटाउ अभियानलाई असहयोग गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालकलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलाशले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका नाममा आज अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन भनेको हो ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेर हटाएका थिए ।

तीनैजनालाई हटाएकै दिनमा मन्त्री शर्माले माओवादीका दुईजना कार्यकर्ता र एक काङ्ग्रेसनिकटहरुलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए ।