दाङ, ६ पुस । सिँचाई मन्त्री दिपक गिरीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ३ करोड रुपैयाका योजनाहरु मनोमानी ढंगबाट बितरण भएको भन्दै रोक्नका लागि परेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दे उच्च अदालत तुलसीपुरले गिरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सांसद विश्वकर्माले दिएको निबेदनका आधारमा उच्च अदालतका न्याधिश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलाशले पाँच नम्वर क्षेत्रमा बिनियोजन बजेट तथा कार्यक्रमका सबै काम रोक्नु भनी बिपक्षीका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलाशमा वादी सांसद विश्वकर्माका पक्षबाट बरिष्ठ अधिबक्ता बामदेव शर्मा र अधिबक्ता पुस्कर भण्डारीले बहस गरेका थिए । सांसद विश्वकर्माले सिंचाइमन्त्री गिरी सहित स्थानिय विकास अधिकारी लगायत जिल्लाका १३ वटा विकासे अड्डाका प्रमुखहरुलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएकी थिइन ।