काठमाडौँ, ५ पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई समानुपातिक, समावेशीको मापदण्डभित्र ल्याउन सबैको सहयोग, सद्भाव र चिन्ता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक तयारीको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँदै उहाँले विधेयकमा देखिएका कमिकमजोरीलाई परिमार्जन गरेर पूर्णता दिने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका श्रमजीवी समुदायका रुपमा रहेको दलित समुदायलाई वास्तविकारुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर विधेयकमाथि गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयले कानुन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरेर सविधानको भावनाअनुरुप विधेयको प्रारम्भिक खाका मात्र प्रस्तुत गरिएकाले प्रसस्तै सुधारको सम्भावना रहन्छ भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमा स्थापना भएको थियो ।
छ बर्षे कार्याकाल रहने गरी आयोगमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति हुने छ ।
दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिएकाले व्यापाक सुधार र परिमार्जनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
समितिले मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई दु्रतगतिमा निष्कर्षमा पु¥याउन उपसमिति पनि गठन छ ।