काठमाडौं, २० मंसिर । अहिलेसम्म संस्थानमा लगानी गर्दै आएको सरकारले अबका दिनमा सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्दा सर्वेनी सरकारलाई घाटा लाग्दै गएकाले आर्थिक भार वढ्दै गएको भन्दै सरकारले लगानी नगर्ने तयारी गरेको हो ।
महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले संस्थानमाथि सरकारको दायित्व बढ्दै गए पनि उपलब्धि न्यून हुँदै गएकाले छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “संस्थानको भार राज्यलाई बढेको बढ्यै छ, अब सरकार संस्थानमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन ।” उनले संस्थानलाई जवाफदेही बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको तर संस्थानहरू दिनहुँ घाटामा जाँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको बताए ।
गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ऋणको हिस्सा ५३.९९ प्रतिशत र सेयरको हिस्सा ४६.०१ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।