काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले संविधान संसोधनको विपक्षमा उभिदा उभिदै सरकारले संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषयलाई समेटेर संविधन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ ।
शनिबारसम्म राप्रपासहित साना दल र सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र भित्रबाटै आएका असन्तुष्टि मेटाउने प्रयास गर्ने र आइतबार विधेयक दर्ता हुने लेखकले जनाए । शुक्रबारै विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भए पनि सत्तारूढ पार्टी्भित्रकै असन्तुष्टि मेटाउन सरकारले थप दुई दिन प्रयास गर्न लागेको हो ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा केही पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टयाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संशोधन गर्न सत्तारूढ दलभित्र समझदारी बनेको छ । उनका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने सत्तारूढ दलबीच समझदारी छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा सबै प्रदेशबाट ५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी बाँकी ३ मा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । संविधानमा प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वा्चित हुने व्यवस्था छ । भाषाको विषयमा भाषा आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन गरिने भएको छ । नगारिकताका सवालमा वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई नागरिकता दिने तर नागरिकता पाउनु अघि पहिले नागरिक रहेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको हुनु पर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यी चारै विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रस्तावित संशोधन विधेयकलाई ‘राष्ट्रघात’को संज्ञा दिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला र भाग अलग्याउने प्रस्तावमा भने सत्तारूढ दलभित्रै समेत असन्तुष्टि छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्वबाट गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले समेत यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । असन्तुष्टि साम्य पार्न कांग्रेस र माओवादी दुवैले शनिबार आ–आफ्नो पार्टी्भित्र छलफल गर्ने भएका छन् ।
संशोधन मस्यौदामा सहमति जुटाउन मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने जनाइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा श्रेष्ठले मधेसी मोर्चाको सहमतिबेगर संशोधन विधेयक लैजानुको कुनै अर्थ नहुने बताएका थिए । उनको यो अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चासँग सहमतिका लागि शनिबार नै छलफल गर्ने बताएका थिए ।
‘अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिलगायत उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा योग्य हुने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्ने एमालेको प्रचार सत्य नरहेको’ मन्त्री लेखकले बताए । एमालेको अवरोधबीच पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने सरकारको एजेन्डा हो । दर्ता भएपछि क–कसका कस्ता प्रतिक्रिया आउँछन् त्यसपछि पनि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
- ५ नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने
- सबै प्रदेशबाट ५ जना सुनिश्चित हुने गरी जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिने
- वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई नागरिकता दिने तर नागरिकता पाउनु अघि पहिले नागरिक रहेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको हुनु पर्ने
- भाषा आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन गरिने भएको छ
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन विधेयकलाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकार भने संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेको हो । ‘संशोधन गर्ने विषयमा सबैका आ–आफ्ना अडान र धारणा हुन्छन्, सबैलाई सबै कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ,’ लेखकले भने, ‘तर संशोधन विधेयक दर्ता गराउने विषयमा मोर्चाको सहमति छ ।’
मस्यौदामा मधेशका भूभागलाई ५ प्रदेशले छुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मधेशी मोर्चाले भने तीन प्रदेश मात्र हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
मोर्चामा आबद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रक्रियामा आफूहरूको सहमति रहेको बताए । ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र हाम्रो बीचमा सहमति निर्माण गरेर विधेयक लान सकिए हामीलाई स्वामित्व लिएर अघि बढ्न सहज हुन्छ । त्यसपछि संसद्मा विधेयक पास र फेलको जसरअपजस हामी नै लिन्छौं भन्दै आएका छौं,’ यादवले भने, ‘भएन भने पनि प्रक्रियामा हाम्रो सहमति छ ।’ उनले विषयमा सहमति हुन नसकिए संशोधन प्रस्तावमार्फत सच्याउन कांग्रेस–माओवादी तयार हुनुपर्ने बताए ।