काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले आजै शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने गरी अन्तिम गृहकार्य अघि बढाएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले आज मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन विधेयक पारित गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले संविधान संशोधनको निर्णय लिन आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले संशोधन दर्ता चाँडै हुने बताए । ‘यही दिन हुन्छ त नभनौं, तर अन्तिम चरणमा पुगेको छ, प्रस्ताव दर्तामा जान्छ । त्यसपछि सबै दलहरूसँग सहमतिका लागि छलफल अघि बढ्नेछ,’ सल्लाहकार दाहालले भने ।
सरकारले सीमांकनको विषयमा प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा मिलाएर सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । यद्यपि सो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाटै चर्को विरोध भएको छ । सत्तारूढ दलको विरोधकै बाबजुद सरकारले अन्तिम विकल्प नै प्रदेश–५ का जिल्लाहरूको हेरफेर मात्र रहेको भन्दै पाँचवटा जिल्लाको हेरफेर गर्नेसहितको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको छ। प्रदेश–५ सीमांकनको विषयमा कुनै विवाद नरहे पनि तराई र पहाडका जिल्ला अलग पार्न लागिएको हो ।