भूमि ऐन २०२१ अनुसार दाङ जिल्लामा मोहीकारुपमा मालिकको जग्गा जोत्दै आएका किसानले आफुले गरेको दुःखको आधारमा हकदाबी माग गरेका हुन । राज्यको नीति नियम प्रभावकारी नहुदा सुकुम्बासी तथा मोहीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको हक दावि गर्ने किसानले बताए । कार्यक्रममा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका संयोजक भागीराम चौधरीले अहिले सम्म जिल्लामा १ सय ४७ विगाहा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा मोहीहरुले मोहियानीका रुपमा पाएको बताए । जिल्लामा २०६४ साल अगाडि मोहीयानी हक अन्तर्गत जग्गा प्राप्तीका लागि २ सय ६९ वटा निवेदन भुमिसुधार कार्यालयमा परेका थिए । तर अस्थिर सरकार र कानुन कार्यान्वयनमा कसैको चासो नहुँदा ति निवेदन उपर हालसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष निर्मला विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सुकुम्बासी तथा मोहियानी समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भिर हुनु पर्ने बताएका थिए । २०२१ सालदेखिको मोहियानी समस्याको समाधान गर्न सरकारले भदौँ ६ गते राजपत्रमा सुचना जारी गरी मोहीयानी समस्या समाधानको पहल गरेको छ । सुचना अनुसार अबको एक बर्षमा मोहीयानी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।