असोज १०, काठमाडौं । आइतबारदेखि बसेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक सोमबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले १ महिनाभित्र निर्देशक समितिको बैठक बस्ने जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘यो बैठकलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र सरकारको घोषणा अनुसार नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देशित गर्दछु । अर्को बैठकसम्म आइपुग्दा घोषित नतिजा प्राप्त भएको रिपोर्ट लिएर आउनुहोला ।’
बैठकले पूनर्निर्माणको कामको प्रयोजनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा क्षेत्रीय स्तरमा बनाइएको संरचना कामयावी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला स्तरमा सांसदको नेतृत्वमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सचिवालय गठन गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले १४ जिल्लाको राहतको कामलाई सम्पन्न गरी बाँकी १७ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई तुरुन्त पहिलो किस्ता अनुदान वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले ३१ जिल्लामा नै दोस्रो किस्ताको राहत रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै मन्त्रालय र आयोगसँग समन्वय गरी दोस्रो किस्ता राहत वितरणको गृहकार्य गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको घोषणा बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा प्राधिकरण गम्भीरतापूर्वक लाग्ने बताउनुभयो ।