Indrenionline.com

जाजरकोटमा निर्जीवन बीमाको सुरुवात

दीपबहादुर घर्ती ।
जाजरकोट, ३१ भदौं । जिल्लामा निर्जीवन बीमाको सुरुवात भएको छ । जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि निर्जीवन बीमाको सुरुवात गरिएको हो । जाजरकोटमा पनि सामुहिक दुर्घटना, निजी तथा व्यवसायिक भवनहरु, निर्माण कम्पनीका ठेक्का, कृषि तथा पशुहरुको बीमा गर्ने काम थालिएको सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जाजरकोट शाखा कार्यालय प्रमुख चाँगुनारायण विष्टले जानकारी दिए ।
khachhadनिर्जीवन विमा गर्नले प्राकृतिक जोखिमतालाई न्युनिकरण गर्न सकिने शाखा प्रमुख विष्टको भनाई छ । विष्टले दिएको जानकारी अनुसार हाल सम्म जिल्लामा ६५ वटा निजी तथा व्यवसायिक भवनहरुको बीमा गरिएको छ भने, निर्माण कम्पनीका ८ वटा ठेक्काहरुको बीमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी पशु बीमा गर्नेमा भुर ७ का तिलक राना रहेका छन् । रानाले २५ वटा खच्चर्ड र २ वटा गोरुको निर्जीवन बीमा गरेका छन् । रानाका बीमा गरिएका खच्चर्डहरुको प्राविधिक मुल्याङ्कण ६० हजारको दरले गरिएको छ भने, गोरुको मुल्याङ्कण ३० हजारको दरले गरिएको छ ।  त्यसैगरी खाद्यवालीको निर्जीवन बीमा गर्नेमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको छ । कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले होलु जिउलाको ५ रोपनी जग्गामा रहेको धान विउ उत्पादन केन्द्रको बीमा गरेको छ ।लगानीको मात्र बीमा गरिने धान विउ उत्पादन केन्द्रको एक लाखको बीमा भएको चाँगुनारायण विष्टले जानकारी दिए । त्यसैगरी भेरीमालिका नगरपालीका २ रिसाङका भवानी प्रशाद शर्माले १८ हजार अलैचीका विरुवाहरुको निर्जीवन बीमा गरेका छन् । उनको अलैची खेतीको ३ लाख ३२ हजार ४ सयको प्राविधिक मुल्याङकण रहेको ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय प्रमुख चाँगुनारायण विष्टले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी तरकारी खेतीको निर्जीवन बीमा गर्नेमा भेरीमालिका नगरपालीका–१ पिपे ज्यामिरेका मनबहादुर राना रहेका छन् । रानाले टमाटर र काउलीको बीमा गरेका छन्  । उनको टमाटर र काउलीको बीमा ५० हजारको गरिएको वताईएको छ ।

जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिने निर्जीवन बीमामा प्राविधिक मुल्याङ्कणका आधारमा कुनै दुर्घटना भएमा निर्धारित मुल्यको ९० प्रतिशत बीमा कम्पनीले क्षेतिपुर्ती दिने प्रावधान रहेको वताईएको छ । निर्जीवन बीमा गर्दा प्राविधिक मुल्याङकणवाट निधारण गरिएको मुल्यको ५ प्रतिशत बीमा कम्पनीले प्रिमियम लिने र त्यसैलाई सय प्रतिशत मानेर निर्जीवन बीमा गर्ने किसानले २५  प्रतिशत र कृषि तथा पशुपञ्छी मन्त्रालयको अनुदानमा ७५ प्रतिशत प्रिमियम तिरि दिने प्रावधान रहि आएको छ ।।