विशेषगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको छ र त्यसको प्रभाव गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र सङ्ख्यामा पनि परेको छ । प्राप्त सिफारिसलाई आयोगले प्रदेश अनुसार नै विश्लेषण गर्दै आएको जानकारी पनि प्रवक्ता पौडेलले दिनुभयो । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई तीन दिनभित्र सिफारिस पठाउन सरकारले पत्राचार गरे पनि विभिन्न जिल्लाले राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको भन्दै प्रतिवेदन पठाउन ढिलाइ गरेका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या पनि जिल्लाको सिफारिस र त्यहाँको जनसङ्ख्या र बसोबासजस्ता विषयमा आयोगले विश्लेषण गरेर टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । यसैबीच हिजो नै समितिका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको विषय संविधान विपरीत भएको भन्दै लिखित असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।