अधिकांश सांसदले अरुका अधिकार दिलाउनु आवाज उठाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मी आफैँ अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद भएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीका प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमीसहितको छलफलबाट छिट्टै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
राज्यले सबै पक्षको मागको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो – “अब न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ ।” पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समिति सदस्य माधव नेपालले मुलुकमा भएका हरेक आन्दोलनमा सञ्चार जगत्ले गरेको योगदानको राज्यले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँदै पत्रकारले समयमा तलब नपाउनु गम्भीर समस्या हो भन्नुभयो ।
सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर काम अघि बढाएको जानकारी गराउँदै सबै पक्षसँगको छलफलमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सञ्चार गृहले क्षमता नभएरभन्दा पनि नचाहेर पत्रकारलाई समयमा तलब सुविधा नदिएको बताउँदै समयमा तलब दिन नसक्नेले किन सञ्चारमाध्यम चलाउनुप¥यो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।”
न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सरोकारवाला निकायसँगको लामो छलफलपछि मात्र समितिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको बताउँदै यसलाई लागू गर्न सरकारी सुविधासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद चूडामणि जङ्गलीले सञ्चार उद्यमीले विभिन्न तरिकाबाट शोषण गरिरहेको बताउँदै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद भरत खड्काले सरकारले गुनासो गर्ने होइन समाधान गर्ने हो भन्नुभयो । अर्का सांसद गीता वाग्लेले पत्रकारले अधिकारको माग गर्दा कर्तव्य भुल्नुहुँदैन भन्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले पत्रकार महिलाको अवस्था झन दयनीय भएकाले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु राजन भट्टराई, लालबाबु यादव, अभिषेक प्रताप साह, पुष्कर आचार्य, ललिताकुमारी रेग्मी, कमला शर्मा, पेम्बा लामा, राधा तिमल्सिना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, प्रेमकिशोर साहले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सरकारले गत साउन १ गतेदेखि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने घोषणा गरे पनि अझै निजी क्षेत्रमा पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन ।